• केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहकालागि आन्तरिक ऋणको सीमा तोकियो

    काठमाडौं: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोकेको छ । आफ्नो आयको आधारमा मात्रै ऋण लिनसक्ने र निश्चित शर्तहरुको सीमामा रही खर्चगर्ने पाउनेगरी ऋणको सीमा तोकेको हो । आयोगले विभिन्न स्रोतहरुलाई आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनले सूत्रात्मक रुपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने ऋण र खर्चगर्न सक्ने क्षेत्र समेत तोकेको आयोगले जनाएको छ ।

    चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन, अनुमानित मुद्रास्फीति र अनुमानित आर्थिक बृद्धिदरको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान आयोगको छ । चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब ७ अर्बको रहेको छ । यो वर्षको मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । साथै, आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने आयोगको अनुमानको आधारमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन साढे ३४ खर्ब हुनेसक्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । 

    यही कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार मानेर केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार केन्द्रले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिन सक्ने क्षमता १८ अर्ब र ५९ करोड रहेको छ । आयोगका अनुसार केन्द्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनको शुन्य दशमलव ५३६ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण उठाउन पाउँछन् । 

    घाटा बजेट आउने गरेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि आन्तरिक ऋण बजेटको परिपुरणको स्रोत हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउने भएपछि उनीहरुको पनि अपुरो बजेट पूरा गर्नको लागि आन्तरिक ऋण उठाउने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा केही शर्त र सीमाहरु पनि तोकिएका छन् । 

    आयोगले तयार पारेको रिपोर्टका अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यसरी लिईएको ऋणको उपयोग बढी भन्दा बढी पुँजी निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने शर्त समेत आयोगले राखेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

    स्थानीय तहको हकमा पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको योगफलमा १० प्रतिशतले नबढ्नेगरी ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशले उठाएको आन्तरिक ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने र साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चको लागि आन्तरिक ऋण उपभोग गर्न नहुने शर्तपनि आयोगले राखेको छ । 

    विगतका अनुभवहरु, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, सम्बन्धित विज्ञहरुसँगको परामर्श र यस्तो ऋणबाट आर्थिक परिसूचकमा पर्नसक्ने असरको विश्लेषण गरी ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहहरुले ऋण उठाउन पाउने सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ । माथि उल्लेखित प्रतिशतको आधारमा ऋण लिनको लागि आयोगले सूत्रात्मक रुपमा हिसाव गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा यकीन गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र आफ्नो आन्तरिक स्रोतको आधारमा नै उसले लिन सक्ने ऋण तय गरिएको छ । 

    अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको बारेमा जानकारी नहुने भएकोले तत्कालीन अवस्थाको लागि केन्द्रले दिने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको आधारमा आन्तरिक ऋण लिन सक्ने अंक तय गरिएको छ । आयोगका अनुसार यो दुई शीर्षकमा कूल ७ प्रदेशको रकमलाई जोड्दा ७४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले १० प्रतिशत ऋण लिन पाउने नियमलाई यसमा समाहित गर्दा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नबढ्ने गरी ७ वटै प्रदेशले मिलेर ऋण लिन सक्दछन् । त्यस्तै, ७५३ वटै स्थानीय तहको कूल ऋण लिन सक्ने रकमलाई जोड्दा ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । 

    अब यो रकमलाई स्थानीय तह र प्रदेशको अनुपातमा लैजाँदा प्रदेशहरुको कूल ऋण लिन सक्ने क्षमताको रकमले स्थानीय तहको कूल ऋण लिन सक्ने क्षमतालाई भाग गर्नु पर्दछ । अहिलेको त्यो दुई ऋणको अनुपात निकाल्दा अनुमानित सूचकांक १ दशमलव ४७९ हुन आउँछ । यो सूचकांकमा प्रदेशको कूल ऋण लिनसक्ने रकमले गुणा गर्दा स्थानीय तहले लिनसक्ने ऋणको रकम आउँछ । यसरी अनुपात मिलाएर आयोगले दुबै तहका सरकारले ऋण लिनसक्ने क्षमता निर्धारण गरिदिएको हो । 

    किन लिने आन्तरिक ऋण ?
    साधारणतया १ वर्षको लागि तयार पारिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरुमा हुने खर्च आम्दानी भन्दा धेरै भयो भने त्यसको स्रोत परिपूर्ति गर्नको लागि आन्तरिक ऋण लिने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड किन्सले पहिलो पटक घाटा बजेटको अवधारणा ल्याएका थिए । नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट ल्याउन सुरु भएको भएपनि पहिलो पटक २०३३ सालमा मात्रै नाफा बजेट आएको थियो । त्यस बाहेक धेरै वर्ष घाटा बजेट आईरहेको छ । 

    नेपालमा विसं २०१७ मा राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन बनेपछि सोही वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०१७÷१८ देखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक विसं २००८ माघ २१ गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछिको साउनदेखि हरेक वर्ष साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु गरेर सोही अनुसार बजेट ल्याउन थालिएको हो ।हाम्रा कुराबाट