• प्रदेश एकमा जनप्रतिनिधिलाई गाडी किन्न र भत्ता बढाउन बाटो खुल्यो

    विराटनगर: प्रदेश १ का सरकारले ३१ वटा ऐन निर्माण गरेको छ । पछिल्लो पटक प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै जनप्रतिनिधिलाई हलुका सवारी साधन खरिद गर्ने र भत्ता बढाउने बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो बाटो खुलेको हो ।
    प्रदेशसभाको जारी चौथो तथा बजेट अधिवेशनबाट पारित भएका दुई विधेयक प्रदेश प्रमुख प्रा।डा। गोबिन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा संशोधनसहित बनेको दुई विधेयक बिहीबार तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । चारवटा अधिवेशनमा गरेर प्रदेश सरकारले ३१ कानुन निर्माण गरेको हो ।


    प्रदेशसभाको चौथो तथा बजेट अधिवेशनको दशौं बैठकले पारित गरेको गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ र जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धमा संशोधनको गर्न बनेको विधेयक २०७५ बिहीबार प्रमाणीकरण भएको छ । प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहाकार शेखर रेग्मीले अब प्रमाणीकरण भएका विधेयकको संख्या ३१ पुगेको बताए ।

    नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा १ र गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम संशोधनसहित दुई विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएका थिए । अब जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा सुविधा थप गर्न कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ ।
    महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई सवारी साधन खरिद गर्न ऐनले निर्देशित गरेको छ ।

    कार्यपालिकाको निर्णयले सवारी साधन खरिद गर्न सकिने विधेयकले स्पष्ट गरेको छ । तर, आन्तरिक राजश्वको पहिचान र अवस्थालाई ध्यानमा राखी कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक एक हलुका सवारी साधन खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै दुईपटकसम्म बैठक गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरि चारपटक सम्म गर्न सकिने भनिएको छ । बैठक वापत जनप्रतिनिधिले भत्ता बुझ्ने गरेको भए पनि अब थप भएको व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तथा सेवासुबिधा बढाएर लिन सक्नेछन् ।

    केही विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन । सातवटा संसदीय समितिले नेतृत्व पाएसँगै कानुन निर्माणले समेत गति लिएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भन्छन्,‘‘प्रदेश सरकार संचालनका लागि अत्यावश्यक कानुनबाहेक स्थानीय सरकारलाई चाहिने कानुन निर्माण नै प्रदेश संसदको प्राथमिकता हो ।’’ उनले प्रदेश १ ले अन्य प्रदेशको तुलनामा कानुन बनाउन गति लिएको दाबी गरे । बाह्खरीबाट