• रवि लामिछानेले सिधाकुरा जनता संग संचालन गर्न पाउने, बिदेश जान र पुडासैनी घटनाबारे कार्यक्रममा बोल्न नपाउने

    काठमाडौं: पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई अदालतले पुडासैनी घटनाबारे कार्यक्रममा बोल्न नपाउने फैसला सुनाएकोे छ।

    रविले आफ्नो कार्यक्रम चलाउन पाउने भए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले त्यसबारे बोल्न नपाउने भएका हुन्।न्युज २४ टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालत चितवनले ५ लाख धरौटी लिई रिहा गर्न आदेश दिँदै यो प्रकरणबारे बोल्न नपाउने गरी सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउन दिने निर्णय गरेको छ।


    जिल्ला अदालत चितवनका न्यायधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग धरौटी माग गरेर छाड्न आदेश दिएको हो।उनीसँगै पत्रकार युवराज कँडेललाई ३ लाख र नर्स अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखको आदेश सुनाइएको छ।

    सरकारी वकिलको तर्फबाट गोपीलाल देवकोटा, राजकुमार श्रेष्ठ, स्वागत नेपाल लगायत ८ जनाले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीको तर्फबाट सुशील पन्त, सुनीलकुमार पोखरेल, सुभाष पोखरेल र राजु थापाले बहस गरेका थिए।

    पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई ५ लाख धरौटीमा माग गरेपछि उक्त रकम बुझाएर उनी रिहा भएपछि विदेश यात्रामा भने शर्त तेस्र्याएको छ।

    जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले ुसिधा कुरा जनतासँगु कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका लामिछानेलाई विदेश जानु अघि जिल्ला अदालतको अनुमति लिनु पर्ने आदेश गरेको छ।

    मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि लामिछानेमाथि यो शर्त राखिएको हो।मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ को आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा रविसहित ३ जना विरूद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

    पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा उक्साएको आरोपमा उनीसहित तीन जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा मंगलबार थुनछेक आदेश भएको छ।

    मुलुकी अपराध संहिता अनुसार फौजदारी मुद्दा लागेको आरोपी व्यक्ति भएको भन्दै अदातलले रविलाई विदेश जानुअघि अनुमति लिनुपर्ने आदेश गरेको हो।

    जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा विदेश आरोपी विदेश जाँदा फरार हुने वा अदालत पुनः उपस्थित हुन नसक्ने सम्भावना हेरेर यस्तो आदेश गरेको हो।

    लामिछानले जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दा बारेस मार्फत लड्न पाउनेछन्। तर वैदेशिक यात्राका लागि भने अग्रिम जानकारी गराएर अदालतबाट स्वीकृत भएमा मात्र जान पाउने छन्। यदि अदालतले अनुमति नदिएमा उनले नेपाल छोड्न पाउने छैनन्।नेपाल लाईभबाट