तारामणि सापकोटा
सुनसरीका पत्रकार केशव घिमिरेले एक मित्रको फेसबुक स्टाटसमा गरेको सामान्य कमेन्टका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालका स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले साइबर अपराध मुद्दा दर्ता गराए । पक्राउ गर्न हतियारसहितका प्रहरी पठाए । घिमिरेले मोबाइलमा गरेको सम्वाद काँटछाँट गरेर श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे ।
तत्कालिन प्रेस सेन्टर , प्रेस युनियन र पत्रकार महासंघले प्रतिवाद नगरेको भए प्रेस काउन्सिलको आडमा श्रेष्ठले घिमिरेलाई पाँच वर्ष सडाउने योजना बनाएका थिए । उनले नसकेर अन्ततः मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भए ।
त्यसको दुई साता अघि न्यूज २४ का पत्रकार रवि लामिछाने र किशोर श्रेष्ठको आचारसंहिताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । काउन्सिलसँगको विषयलाई उनले रविलाई विदेशी नागरिकताको विवाद झिके । अन्ततः रविले अमेरिकी नागरिकता त्याग्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आड नपाएको भए किशोर श्रेष्ठले एक वर्ष अघि नै रविलाई सडाइसक्ने थिए । रविलाई विदेशी नागरिक प्रमाणित गर्न टुप्पी कसेर लागेका श्रेष्ठ सफल भए । तर, आफ्नै रातो पासपोर्ट खोस्ने सरकारी निर्णय भने रोक्न सकेनन् ।
पत्रकार घिमिरेले धरानबाट प्रकाशन गर्दै आएको फास्ट दैनिक पत्रिका प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणबाट हटाएर श्रेष्ठले बदला लिए । रविलाई कसरी सक्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका श्रेष्ठले शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा खेल्ने प्रयास गरेका छन् ।
श्रेष्ठको विवादस्पद भूमिका
शालिकरामले मृत्यु अघि रेकर्ड भएको भिडियो काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा क प्लस वर्गीकरणमा परेको जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे । भिडियो मृतकका परिवारका सदस्यले दिएको उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि त्यो विश्वासनीय छैन ।
हिन्दीमा एउटा उखान छः मान न मेहमान, मै तेरा मेहमान । नेपाली पत्रकारका लागि श्रेष्ठ पनि त्यस्तै पात्र हुन् । उनी प्रेस काउन्सिलको स्वघोषित कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । उनलाई स्वीकारदिनु पर्ने नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारका लागि विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । त्यही उखान जस्तै हो । मान्नलाई बाध्य छन् नेपाली पत्रकार ।
सधैँ विवादस्पद भूमिकामा रहने किशोर श्रेष्ठले रविलाई एक वर्ष अघि सक्न गरेको प्रयास असफल भएपछि शालिकराम पुडासैनीको मृत्युलाई उपयुक्त मौका बनाएकै हुन् । चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल उनका अच्छा दोस्त हुन् । एसपी मल्लले शालिकरामको मृत्यु अघि रेकर्ड भएको भिडियो श्रेष्ठलाई दिएर प्रहरी संगठन नै बदनाम बनाएका छन् । तर, श्रेष्ठलाई भिडियो प्रहरीले दिएको हो भन्न सकस परेको छ ।
मृत्यु घटनास्थलमा पहिला प्रहरी पुगेको हो । ती सामग्री प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा परिवारको हातमा कसरी पुग्यो रु एसपी मल्लले त्यो भिडियो कि परिवारलाई कि श्रेष्ठलाई दिएको थिएँ भन्न सक्नुपर्छ । रविलाई सक्ने उद्देश्यले श्रेष्ठले भिडियो सार्वजनिक गर्दा उनी आफैँ विवादमा तानिएका छन् । एक वर्ष अघि पनि रविसँगको विवादमा श्रेष्ठ नराम्ररी खुइलिएका थिए ।
श्रेष्ठले भिडियो सार्वजनिक गर्ने काम पत्रकारिताको अभ्यास भएको दलिल पेश गरेका छन् । पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने निकायका मुखिया रहेका श्रेष्ठले भिडियो सार्वजनिक गर्नु अघि आचारसंहिताको ख्याल गर्नु पर्दैनथ्यो रु उनी एउटा पत्रिकाको सम्पादक मात्र होइन, प्रेस काउन्सिलको स्वघोषित भए पनि कार्यबाहक अध्यक्ष हुन् । यसर्थ काउन्सिलका विवादस्पद कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले यी प्रश्नको जवाफ दिनु पर्दैन रु
१। पुडासैनीको लासको सर्जमिन मुचुल्कासँगै प्रहरीले दसी प्रमाण संकलन गरेको थियो । प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल र त्यसभित्रको भिडियो श्रेष्ठसँग कसरी पुग्यो रु अनुसन्धान अघि नै प्रमाण र तथ्य सार्वजनिक गर्न मिल्छ रु यही नमिल्ने भएकाले श्रेष्ठले प्रहरीबाट पाएको भिडियो परिवारको टाउकोमा थोपर्दैछन् । परिवारका सदस्यले न स्वीकारेका छन् न प्रहरीले । अतः एसपी मल्ल जोगाउन श्रेष्ठको प्रायोजित अभिव्यक्ति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
२। न्यायिक निरुपणका लागि भइरहेको कार्यलाई प्रभावित बनाउने गरी भिडियो सार्वजनिक गर्न मिल्छ रु
३। रवि लामिछानेसँग श्रेष्ठको पुरानो रिसइवी छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले भिडियो सार्वजनिक भएको होइन भनेर कसरी पत्याउने रु
४। प्रसारण गरिएको भिडियो काँटछाँट गरिएको छ । भिडियो काँटछाँट गर्न पाइन्न भन्ने आचारसंहिताको सामान्य ज्ञान श्रेष्ठसँग नभएको हो रु
५। प्रहरीको मिडिया ट्रायलका लागि भिडियो सार्वजनिक गर्ने मनसाय हो भने काउन्सिलका अध्यक्षले प्रहरी मिडिया ट्रायलको हतियार बन्न मिल्छ रु
रविको पत्रकारिता र राज्यको असफलता
रवि लामिछानेको म समर्थक वा आलोचक होइन । पत्रकार लामिछानेले गरेको पत्रकारिताको अभ्यासमा केही कमजोरी हुन सक्छन् । उनले ब्लाकमेलिङ गर्छन् भन्ने आएको छ । तर, त्यो तथ्यले पुष्टि हुनुपर्छ र रविले पनि यो आरोपलाई प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
कतिपयले रविका पक्षमा नारा जुलुस लागाउनेलाई भेडा, बिकेका भनेर तुच्छ टिप्पणी गरेका छन् । किनिएका मानिस भनेर हल्काफुल्का टिप्पणी र आलोचना गरेका छन् । त्यसो होइन, रविले गरेको पत्रकारिताका विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, सर्वसाधारणले उनीसँग आशा गरेका छन् । पत्रकार रवि जस्तो हुनुपर्छ भन्दै आमनागरिक सडकमा आएका छन् ।
रविको सन्दर्भमा हामीले पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । यो समाजशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक अध्ययनको विषय पनि हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धमा पनि मानिस यसरी नै लागेका थिए । राजतन्त्र फाल्न भएको जनआन्दोलनमा पनि मानिस लागेकै हुन् । मधेस आन्दोलन, जनजातिका आन्दोलन थुप्रै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा मानिस लागेका थिए । तर, तिनलाई भेडा भनिएन । ती बिकाउ पनि कहलिएनन् । तर, त्यही प्रकृतिले आममानिस लाग्दा तिनलाई भेडा र बिकाउको ट्याग भिराउनु पूर्वाग्रहपूर्ण मानिसकता मात्र हो ।
राज्य संयन्त्रबाट आश मर्दै गएपछि आममानिसले नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने हो । आम मानिसमा आशाको दियो निभ्दै गएपछि न्याय दिने पात्रको खोजी हुने गर्दछ । त्यही न्याय दिने पात्रको खोजीको क्रममा रविको जन्म भएको हो । राजनीति, आर्थिक, सामाजिक न्यायमा आम मानिसको आश मर्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व लगभग असफल बनेको छ ।
प्रहरी प्रसाशन, अड्डा अदालत, सरकार सबैबाट आशा मरेपछि मानिसले रवि लामिछानेको खोजी गरेका हुन् । रविको खोजी सामाजिक न्यायका लागि भएको हो । तर, आममानिसले जुन दिन राजनीतिक पात्रको पनि खोजी गर्छन, त्यस दिन मौजुदा राजनीतिक पात्र जबरजस्त किनारा लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
श्रेष्ठलाई हत्या अभियोग
पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्नमा दुरुत्साहनको अभियोग लगाउन कम्मर कसेर लागेका श्रेष्ठ स्वयम् हत्या आरोपी हुन् । उनी सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले २०५९ साल असोज २३ गते नायिका श्रीशा कार्कीको नग्न तस्वीरसहित समाचार प्रकाशन ग¥यो । उनको समाचारले सामाजिक बेइज्जती भएपछि असोज २८ गते कार्कीले आत्महत्या गरिन् । जनआस्थाले श्रीशालाई वेश्यावृतिमा संलग्न भएको तथ्यहीन आरोप लगाउँदै नग्न फोटो प्रकाशन गरेपछि उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन् ।
श्रेष्ठले श्रीशाको शारीरिक तथा आर्थिक शोषणपछि नग्न तस्वीर प्रकाशन गरेको गम्भीर आरोपसहितको समाचार त्यसबेला प्रकाशन भएका थिए । श्रीशा कार्कीका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठविरुद्ध सडकमा नारा जुलुस लाग्यो । चलचित्रकर्मीले जनआस्थाको पित पत्रकारिताविरुद्ध सडक आन्दोलन गरे ।
प्रेस काउन्सिलले जनआस्थाले आचारसंहिताको सामान्य मर्यादा विपरित व्यक्तिको गोपनीयता भङ्ग गर्दै समाचार प्रकाशन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । श्रेष्ठले उल्टै सार्वजनिक व्यक्तिको फोटो र समाचार छाप्न पाइन्छ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
प्रहरीले श्रेष्ठका विरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान पूरा गरे पनि सत्ता र शक्तिको बलमा उनले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ता गराए । जानकारका अनुसार श्रेष्ठ विरुद्धको श्रीशा हत्या अभियोग सरकारले चाहेमा पुनः ब्यूँताउन सक्छ । श्रेष्ठविरुद्धको हत्या अभियोग न्यायिक निकायबाट निरुपण भएको होइन । उनी हत्याजस्तो संगीन आरोपबाट मुक्त भएका छैनन् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कीर्तिमान
जनआस्था साप्ताहिक र त्यसका सम्पादक श्रेष्ठले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नमा कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनले प्रकाशन गर्ने कुनै पनि समाचारमा पत्रकारिताका सामान्य सिद्धान्तको प्रयोग भएको हुँदैन । अधिकांश समाचारमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको हुन्छ ।
जनआस्थामा प्रकाशित समाचारमा यौन र रक्सीका विषय बढी हुन्छन् । उनले कसैको चरित्र हत्या गर्नु प¥यो भने यौन र रक्सीको कथा बुनेर समाचार प्रकाशन गर्दछन् । समाचारका नाममा काल्पनिक कथा लेख्न माहिर श्रेष्ठ र उनको पत्रिकाका विरुद्ध बोल्न धेरैले आँट गर्दैनन् । जतिले आँट गरे तिनका विरुद्ध श्रेष्ठले अनेका तिकडम गर्ने गर्दछन् ।
पत्रकारिताका धेरै प्रशिक्षकले जनआस्था र किशोर श्रेष्ठको चर्चा गर्दैनन् । यो पत्रिकाको कुनैपनि अंक संग्रहका लागि योग्य छैन । यसका दुई कारण छन् । एक जनआस्थालाई पत्रकारिताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा पत्रिकाको कोटीमा राख्न नसकिने भएकोले, दोस्रो जनआस्थाको कमजोरीको प्रशिक्षणमा उदाहरण दिँदा अर्को अंकमा आफ्नो हुर्मत होला भन्ने त्रासले । तर पनि जनआस्था प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा क प्लसमा परेको छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भने जस्तो आफै निर्णय गर्ने ठाउँमा बसेर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कीर्तिमान कायम गर्ने अखबार क प्लस बनाउनु दुनियाँ हसाउने काम मात्र हो । र, त्यो वर्गीकरण कति निष्पक्ष छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि हो ।
जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठ गलत समाचार लेखेको विषयमा १७ वटा मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन् । लगभग एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन् । गाली बेइज्जती दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा हो । फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुन्छ । तर, लाजै पचाएर पत्रकारलाई आचारसंहिताको पाठ पढाउने र काउन्सिल जस्तो अर्धन्यायिक निकायको मुखिया बनेका छन् ।
आचारसंहिता उलंघन गर्ने यस्तो कीर्तिमान कायम गर्नेमा श्रेष्ठ र उनको पत्रिका जनआस्था पहिलो हो । नेपाली पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने मुखियाको रुपमा उनैलाई स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । १५ वर्षदेखि प्रेस काउन्सिलमा श्रेष्ठको सिन्डिकेट चल्दै आएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कीर्तिमान कायम गर्ने श्रेष्ठ आचारसंहिता पढाउँदै हिँडेका छन् । यसैलाई भन्छन् क्यार, खाए खा, नखाए घिच् ।
लाचार सरकार
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले अख्तियार प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका प्रमुखलाई हटाउन दुई तिहाईको हतियार प्रयोग गरे । तर, पत्रकारिताका नाममा दुर्नाम पात्रलाई ठेगान लगाउने आँट गरेका छैनन् । सरकारले उनलाई काउन्सिलबाट हटायो भने श्रेष्ठको पक्षमा ५० जनाले पनि जुलुस लगाउँदैनन् । उनका पालित पोषित केही दुर्नाम पात्रभन्दा अरु कसैले पनि टिप्पणी गर्दैनन् । ओली सरकारले पत्रकारलाई कडा कानुन लगाएर सुधार गर्छु भन्नुभन्दा खराब प्रवृत्तिका श्रेष्ठलाई काउन्सिलबाट बिदाई गरे हुन्छ । यसै त उनी दुनियाँमै नभएका अयोग्य पात्र हुन् । सरकारले श्रेष्ठलाई काउन्सिलबाट बिदाइ गरे ओली सरकारले राम्रो एउटा काम गरेको भनेर बुँदा थपे हुन्छ ।
पुडासैनीको मृत्यु र न्यायको विषय
मुलुक फौजदारी ऐनमा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने विरुद्धको अभियोग प्रमाणित भए सजाय हुने व्यवस्था छ । पुडासैनीले मृत्यु अघि आफ्नो मृत्युको कारण रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की रहेको जिकिर गरेका छन् । यी आरोप स्वतन्त्र रुपले पुष्टि हुने तथ्यको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा रविका समर्थकले अवरोध पु¥याउनु हुँदैन । राज्यलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिइनु पर्छ । निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि खबरदारी गर्न सकिन्छ । तर, सडकबाटै निर्दोशिता प्रमाणित गर्ने कार्य राम्रो होइन । एसपी दानबहदुर मल्लको किशोर श्रेष्ठसँगको साँठगाँठ हेर्दा अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सजिलो खबरबाट साभार
