काठमाडौं:सहकारीहरुले अब आफ्ना ऋणीहरुबाट १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज अशुल्न नपाउने भएका छन्।सहकारी विभागले देशभरका सहकारीहरुलाई अधिकतम व्याजदरको सीमा तोकेर व्याजदरसम्वन्धी नियमावली लागू गरेको हो। विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले नियमावली साउन १९ देखि लागू हुने जानकारी दिए।
विभागका अनुसार देशभर रहेका २४ हजार ८३७ बचत तथा ऋण सहकारीमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यस्तै सहकारीले बचतकर्तालाई दिने व्याज र ऋणीबाट लिने औसत व्याज अन्तर ९स्प्रेड दर० ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भएको छ। वाणिज्य बैंकहरुका लागि यस्तो दर हाल साढे ४ प्रतिशत तोकिएको छ।
यसअनुसार अब सहकारीले बचतमा १० प्रतिशतसम्म व्याज दिन सक्नेछन्। हाल सहकारीका लागि कुनै पनि व्याजदर तोकिएको थिएन।जसले गर्दा उनीहरुले मनलाग्दी रुपमा व्याज अशुल्दै आएका थिए। सहकारीले बचतमै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज दिँदै आएका छन् भने ऋणीबाट २४ प्रतिशतसम्म अशुल्दै आएका छन्।
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका तयार गर्ने भएको छ। अनुगमनका क्रममा व्याजदरलाई मुख्य जोड दिइने विभागले जनाएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुको औसत व्याजदर, सहकारी महासंघ विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव, सहकारीहरुको हालको औसत व्याजदर लगायत विषयलाई अध्ययन गरी नयाँ व्याजदर तोकिएको विभागले जनाएको छ।सेतोपाटीबाट
