सूचनाको हक कार्यान्वयनले लोकतन्त्र बलीयो :आयुक्त गुरुङ

फिक्कल: राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले लोकतन्त्रलाई बलीयो बनाउन सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै लाग्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।इलामको माई नगरपालिकामा आईतबार सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी आयोजना गरिएकोकार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त गुरुङले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार स्थापित गर्न सके लोकतन्त्र बलीयो बन्ने बताउनु भएको हो ।
उहाले सबै कार्यालयमा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयन गनुृ पर्ने बताउदै शुसासन , जवाफदेहिता र पारदर्शीता कायम गर्न सकिने बताउनु भएको छ । ‘नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई कसैले कुण्ठीत गर्नु हुँदैन, सूचना पाउने अधिकार संबिधानमै उल्ल्ेख भएको कुरा हो’ आयुक्त गुरुङले भन्नु भयो । आयुक्त गुरुङले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरुले मासिक खर्चबर्च र आफना निर्णय सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाले १२९ बढी देशमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिदै समय अनुकुल ऐन संसोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो‘सूचना नदिने र लिएर दुरुपयोग गर्ने दुबैलाई कारवाही गरिन्छ ।’उहाले प्रत्येक कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेर नागरिकलाई सूचना दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
आयुक्त गुरुङको अध्यक्षतामा भएको स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै माई नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपक कुमार थेवेले सूचनाको हक लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउनु भयो । नगर प्रमुख थेवेले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना दिनु पालिकाहरुको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाले गलत सूचनाका कारण स्थानीय पालिकाहरुमा काम भए पनि काम नभएको जस्तो गरी प्रेषण हुँने गलत सूचनाले काममा नैराश्यता आएको बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो‘गलत सूचनाका कारण कहिले काही त कामै छोडेर हिड्नु जस्तो बनाउछ ।’थेवेले गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने ब्यक्ति र संचारमाध्यमलाई आयोगले कारवाही गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
आयोगका सचिव भागीरथ पाण्डेयले कार्यपत्र पेश गर्नु भएको कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी , संचारकर्मीको सहभागीता रहेको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पाण्डेयले स्थानीय पालिकाहरुमा सूचना माग्दा नदिएको गुनासो बढ्ने क्रममा रहेको बताउनु भयो । उहाले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा आयोगमा ७२ दशमलम ४७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय पालिका संग सम्बन्धीत परेको बताउनु भयो । सचिव पाण्डेयले नागरिकले सूचना माग्दा सरल रुपमा पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिककृत गणेश अधिकारीले गलत नियत राखेर सूचना माग्ने गरेका कारण स्थानीय पालिकालाई हैरानी पार्ने गरेको बताउनु भयो । उहाले काठमाण्डौं लगायतका ठाउँबाट पाँच बर्षको बील सहितको सूचना माग गर्ने गरेकाले सबै सूचना दिन समस्या पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाले एकै ब्यक्तिले देशभरका पालिकामा यसरी सूचना माग गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
आयोगले नागरिकलाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा काम गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा देशका चारवटा स्थानीय पालिकामा आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको छ । सोमबार आयोगले पाँचथरको फिदिममा सूचनाको हक सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संबिधानको धारा २७ मा सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापीत गरिएको छ ।