गोलीया निकासी खुलाउन प्रदेश १ सरकारलाई ब्यवसायीको अनुरोध

गोलीया निकासी खुलाउन प्रदेश १ सरकारलाई ब्यवसायीको अनुरोध


निकासी नखुले सरकारको १७ करोड २९ लाख राजस्व गुम्दै

प्रेम अधिकारी ,इलाम:

गोलीया ब्यवसायीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय बन प्रदावर ब्यवसायी संघ केन्द्रिय कार्यालय इलामले शुक्रबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गोलीया निकासी खुलाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रदेश १ का भूमी ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर राना र प्रदेश सांषद धिरेन्द्र शर्मा मार्फत संघले ज्ञापन मुख्यमन्त्री र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पठाउदै गोलीया निकासीको वातावरण बनाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहीत खड्काले ज्ञापन पत्र बुझाउदै कटान गरी थन्काईएको कु काठ(गोलीया) प्रदेश सरकारको पहलमा निकासी गर्ने बातावरण बनाउन माग गर्नु भयो ।

ज्ञापन पत्र बुझदै भूमी ब्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री राम बहादुर रानाले प्रदेश १ मा गोलीया निकासी सूचारु गर्न तत्काल पहल थालीने बताउनु भयो । उहाले भन्नु भयो ‘ नीजि बनलाई नगदे बालीका रुपमा राखेर सहज वातावरण बनाउने काम गर्नु पर्छ । मन्त्री रानाले यसो गरे सधैलाई समस्याबाट मुक्ती पाईने बताउनु भयो ।

प्रदेश सांषद धिेरन्द्र शर्माले कु काठको निकासी खुलाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाले कोरोनाका कारण मुलुक अप्ठयारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारको समेत राजस्व गुम्ने भएकाले गोलीया निकासी खुलाउन तत्काल पहल थालिने बताउनु भयो ।


प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा कटान गरेर राखीएको ३८ लाख क्युफिट गोलीया कुहीने अवस्थामा पुगी सकेको ब्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । संघका अनुसार इलाम जिल्लामा ८ लाख क्यूफिट, पाँचथरमा ५ लाख क्यूफिट, ताप्लेजुङमा ३ लाख क्यूफिट, धनकुटामा ५ लाख क्यूफिट, तेह्थुममा ७ लाख क्यूफिट, भोजपुरमा ६ लाख क्यूफिट र संखुवासभामा ४ लाख क्यूफिट गोलीया कटान गरी निकासीका लागि तैयारी अवस्थामा राखीएको छ । राखीएको गोलीया तत्काल निकासी नभएमा कुहीने अवस्थामा पुगेको ब्यवसायीले बताएका छन ।
सरदरमा तीन सय ५० रुपियाँ प्रति क्यूफिटका दरले किसानले गोलीयाको मुल्य पाउदै आएका छन् । किसानबाट खरीद गरिएको ३८ लाख क्यूफिट गोलीया मूल्य १ अर्व ३३ करोड हुन आउछ । यसबाट सरकारलाई मात्र ब्यवसायीले १७ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पर्दछ । गोलीया निकासी नखुलेमा उक्त राजस्व रकम सरकारले समेत गुमाउने ब्यवसायीको भनाई छ । पहाडी जिल्लाका बन जंगलबाट कटान गरी सडकमा निकालीएको गोलिया जिल्ला बन कार्यालयहरुबाट प्रक्रिया पुरा गरी निकासीका लागि तयारी अवस्थामा राखीएको छ ।