संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए सर्वोच्च अदालतमा कसरी हुन्छ सुनुवाई ?

  • 19
    Shares
संसद विघटनविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए सर्वोच्च अदालतमा कसरी हुन्छ सुनुवाई ?

काठमाडौं: आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको लागि गरिएको सिफारिस सदर भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शितल निवासमा झन्डै एक घण्टासम्म छलफलसमेत भएको थियो।

संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चितप्रायः छ। यो निर्णय परिपक्व नहुँदै सर्वोच्चमा निवेदन पुगिसकेकाले यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने कार्यमा धेरै रिटहरु पुग्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएएपछि यसबारे निर्णय गर्ने निकाय सर्वोच्च नै हुनेछ। यसअघि पनि सर्वोच्चले दुई पटक संसद विघटनको बारेमा फैसला सुनाएको छ। मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटनबारे सर्वोच्चले फरक(फरक फैसला सुनाइसकेको छ। अहिलेको संविधान सभाबाट लेखिएको संविधान भएकाले यसमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा फेरि व्याख्या हुने अवसर हुने छ। सर्वोच्च अदालतबाट नै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको विवादबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले पनि यही कुरा बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले अबको निर्णय र निकास दिने काम अदालतको भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेकाले अब त्यसविरुद्ध कुनै व्यक्ति वा अधिवक्ताले निवेदन ल्याउने र संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गरेर बचाउनु अबको विकल्प भएको बताए।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन सिफारिसलाई अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले यसमा निकास दिनुपर्ने बताउँछन्।

आमनागरिक वा कुनै वकिलले यससम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सोझै दर्ता गर्न सक्छन्। त्यसरी मुद्दा दर्ता भए सो संवैधानिक इजलासले हेर्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन्। संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्नेछन्।

अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्।

एकल इजलाश हुँदै संवैधानिक इजलाशमा


निवेदन दर्ता साधारण रिट निवेदन जसरी दर्ता भएमा एकल इजलाश हुँदै संवैधानिक इजलाशमा जानेछ। संवैधानिक इजलाशमा पठाउनेबारे एकलले निर्णय गर्नेछ। यो गर्दा पहिलो सुनुवाईपछि मात्र हुनेछ।

एकल इजलाशका न्यायाधीशले यो संवैधानिक विषय हो भन्ने ठाने संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन्। यसअघि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा काम गर्न रोकियोस् भनेर परेको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले हेरेको थियो। उनले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। उनले अन्तरिम आदेश जारी गरेर संवैधानिक इजलाशमा पठाएका थिए। संवैधानिक इजलाशले पछि यो विवादमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो।

सिधै संवैधानिक इजलाशमा


निवेदनले सिधै संविधानको विवाद भएकाले संवैधानिक इजलाशमा निवेदन दर्ता गरेमा पहिलो सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा हुनेछ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको उक्त इजलाशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिन सक्नेछ। निवेदकले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेर सिधै संवैधानिक इजलाश रोज्न सक्ने अधिकार रहेको छ। संवैधानिक इजलाशले संविधान व्याख्यासम्बन्धी निवेदनको सुनुवाई गर्ने भएकाले सिधै सुनुवाई गर्ने चलन रहेको छ। यो सामग्री नेपाल लाईभ अनलाईनबाट साभार गरिएको हो ।