प्रदेश १ को सभामा मुडभेडको खतरा

प्रदेश १ को सभामा मुडभेडको खतरा

विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा मुडभेडको खतरा बढेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलमा चरम विवाद भएर एक अर्कालाई समूहगत कारबाही गर्दै निलम्बनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठकमा कसलाई प्रवेश दिने र कसलाई प्रवेश नदिने भन्ने विषयमा पनि सकस देखिएको छ ।

संसद नियमावली अनुसार सांसदलाई निलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयको अधिकार सभामुखलाई छ । दलको बैठकबाट निलम्बनको सिफारिस परेको छ भने त्यस दलको विधान र संसद नियमावली अनुसार उक्त दलको सिफारिस सदर गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार पनि सभामुखमै निहीत छ ।

तर, यस विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश १ का प्रदेशसभा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले केही प्रतिक्रिया दिन मान्नुभएको छैन । ‘नेकपाको दुवै पक्षले आ–आफ्ना निर्णयबारे जानकारी गराएका छन्,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अब म यसै गर्छु भनेर अहिले भन्दिन ।’ आफू पनि दलहरुसँग छलफलमै रहेको भन्दै उहाँले संचारमाध्याममा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताउनु भयो । ‘मलाई अहिले बोल्न नलगाउनुहोस्,’ भण्डारीले भन्नुभयो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा संसदीय दलका नेताको हैसियतमा आफूले निलम्बन गरेका सांसदहरु प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न नपाउने बताउनु भएको छ । ‘निलम्बित सांसदहरु प्रदेशसभामा ३ महिनासम्म प्रवेश गर्न पाउँदैनन्,’ मुख्यमन्त्री राईले हाम्रोमतसँगको कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, ‘दलको नेताले कारबाही गरिसकेको कारण संसदीय अभ्यास र परम्पराअनुसार पनि उनीहरुलाई प्रवेश गर्न सभामुखले दिनुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

यता, प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने आफूहरुले प्रक्रिया अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको र मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसदीय दलमै अल्पमतमा परिसक्नु भएको कारण उहाँले गरेको निलम्बनको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो । ‘उहाँ त अल्पमतमा परिसक्नु भएको मान्छे हो,’ सांसद राईले भन्नुभयो, ‘अल्पमतमा परेको र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उहाँले निलम्बन गरेर प्रदेशसभा प्रवेश गर्न दिन्न भन्नु लज्जास्पद कुरा हो ।’

मुख्यमन्त्री राईले भने संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव विधि, प्रक्रिया र दलको विधान अनुसार नभएको भन्दै प्रदेशसभामा छलफल नभई खारेज हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो । तर, सांसद राजेन्द्रकुमार राईले भने प्रदेशसभामा दलको विधान र संसद नियमावली अनुसारनै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जिकिर गर्नुभयो । ‘पहिलो कुरा त दलको विधान अनुसार, संसद नियमावली अनुसार छ छैन भनेर थाहा पाउनलाई विधान र नियमावली पढ्नु प¥यो नि,’ राईले भन्नुभयो, ‘पढ्न अल्छि गर्ने अनि यो पुगेन उ पुगेन भनेर हुन्छ र ? ।’

प्रदेशसभाको सातौं अधिवशेन माघ ७ गते बुधबार ९भोली० अपरान्ह २ बजे बोलाइएको छ । यही प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ । नेकपा संसदीय दलका कारण प्रदेशसभा बैठक अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई चुनौती छ ।

संसद सचिवालयलाई कुर्सी भाँचिने डर


एकले अर्कोलाई कारवाही र निषेध गरी अघि बढेका सत्ताधारी सांसदहरुको समूह नै कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने एकिन नहुँदा संसद सचिवालयले भने यसलाई संवेदनशिल रुपमा लिएको छ ।
त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले १० जना मर्यादा पालक थप गरेको छ । प्रदेश सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसअघि ४७ जना मर्यादापालक थिए ।

प्रदेशको राजधानीको विषयबारे निर्णय गर्ने बेला प्रदेश ५ मा केही सांसदहरुले कुर्सी तोडफोड गरेका थिए । यसअघि संघीय संसदमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि तत्कालिन माओवादी सांसदहरुले ब्रिफकेस खोस्न खोज्दा संसदमै तोडफोडको घटना पनि भएको थियो ।

त्यस्तो अवस्था आयो भने सांसदहरुले बस्ने कुर्सीलाई झिक्न ९उचाल्न० नमिल्ने गरी एकआपसमा जोडेर वेल्डिङ गरिएको छ । त्यस्तो अवस्था आए कुर्सी उचाल्न नमिलोस् र सांसदहरु बस्दा नहल्लियोस् भनेर वेल्डिङ गरिएको हो ।

एउटै पङ्तीमा बसाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुनसक्ने सम्भावित असहजतालाई ध्यानमा राखेर संसद सचिवालयले सत्ता पक्षका सांसद बस्ने लाइनका सबै कुर्सीलाई ‘वेल्डिङ’ गरेर कसिलो बनाउने काम गरिरहेको छ ।

बैठकका क्रममा हुने सक्ने सम्भावित जोखिकलाई टार्न कुर्सी जोडिसकेपछि त्यसलाई उचाल्नै नमिल्ने गरी भुईंमै जोड्न लागिएको सचिवालयले जनाएको छ । दल बिभाजन नभएका कारण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई साविक बमोजिम नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन भने दुईवटा सभाहलबाट सञ्चालन गरिएको थियो । तर सातौं अधिवेशन भने आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर एउटै हलबाट सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सचिवालयको पहिलो तलामा दर्शकदीर्घा र सञ्चारकर्मीहरूलाई टेलिभिजनमार्फत बैठक चलेको हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रोमतबाट साभार