सयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम

सयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम

दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुखरउपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ ।

काठमाडौँ — केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ ।

नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच पुस ५ गतेयता चर्किएको विवादले पार्टी विभाजनको रूप लिइसकेको छ । तर त्यस फुटलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइका पछाडि तीनै तहका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त हुने कारण पनि मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दाहाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । ओलीको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । त्यस्तै, ओलीले छुट्टै बैठक गरेर केन्द्रीय समितिको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी पुर्‍याएको थियो । तर आयोगले दुवै पक्षबाट गरिएका ती निर्णयलाई माघ १० गते अस्वीकार गर्दै नेकपाको केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षमा ओली र दाहाल नै रहेको निर्णय दिएको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो । ४ सय ४१ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै उक्त पक्षले २ सय ८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको छ । ऐनको उक्त दफाअनुसार केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय समितिमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए र उक्त पक्षमा निर्णय भए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुखरउपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाको १ सय ७३, राष्ट्रिय सभामा ३९ र सबै प्रदेशसभामा गरेर ३ सय ५१ जना छन् । त्यस्तै स्थानीय तहमा करिब २० हजार जनप्रतिनिधि नेकपाका छन् । त्यसमध्ये, सबै तहमा ओलीपक्षमा लाग्नेको संख्या उल्लेख्य छ । केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा भने ओलीपक्षको पकड कसिलो छ । संघीय संसद्मा ओलीपक्षको संख्या आधा हाराहारीमै छ ।

सातवटै प्रदेशसभामा १ सय ३० भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य ओलीपक्षमा देखिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ओली समर्थक बढी मानिएका छन् । ३ सय ८८ पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षमध्ये ओली समूहमा १ सय ८९ जना छन् । त्यस्तै, ४ सय ३८ स्थानीय तहमा रहेको नेकपाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षमध्ये २ सय २० जना ओलीपक्षमा छन् । स्थानीय तहमा को–कता भन्ने अध्ययन कान्तिपुरले नै दुई साताअगाडि गरेको थियो । वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा पनि ओलीपक्षको हिस्सा आधा हाराहारीमा रहेको मानिएको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहमा ओलीपक्षमा रहेका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको संख्या १० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३९२० ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई मात्रै दल त्याग गरेको नमानिने भनेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर विभाजन प्रक्रियामा ओलीपक्ष प्रवेश गरेको छैन । संसदीय दलमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि केन्द्रीय समितिमा उक्त पक्षको अवस्था कमजोर छ ।

‘दफा ४४ अनुसार आयोगमा विचाराधीन नेकपा विवादको समाधानमा संसदीय दलको प्रसंग नै आउँदैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षलाई आधिकारिकता र अल्पमत हुनेलाई नयाँ दल खोल्ने अवसर आयोगले दिनुपर्छ । नयाँ दल खोल्नु भनेको दल त्यागको स्थिति हो ।’

ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको त्यो दल त्याग्न नहुने र त्यागेको स्थितिमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । पछिल्लो अवधिमा निर्वाचित भएको दल त्याग गरेर अन्यत्र पसेका स्थानीय तहमा निर्वाचित दर्जनौं व्यक्तिको पद आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा रिक्त गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय समितिकै आधारमा दाहाल–नेपाल पक्षले आधिकारिकता पाएको अवस्थामा ओलीपक्षीय व्यक्तिमाथि दल त्यागको आरोप लगाएर कारबाही गरे हजारौं व्यक्तिको पद रिक्त हुने विश्लेषण आयोगले गरेको छ । ‘एकैचोटि ठूलो संख्यामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुनु भनेको मुलुक अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा पस्नु हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘रिक्त पदको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ । अर्को वर्ष निर्वाचनमा जानुको साटो अहिले २र४ ठाउँ होइन, सयौं ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउनु कति सम्भव र व्यावहारिक होला ?’ दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबीलाई २८ दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अनिर्णीत राख्नुको प्रमुख कारण त्यही रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

दफा ४३ ले दलको मान्यतासम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतालगायत विषय छन् । ‘दलमा कुनै पनि बेला विवाद हुन सक्ने भएकाले अहिलेको विवाद पदाधिकारीलाई मानेर खारेज गर्ने हो भने दाहाल–नेपाल पक्षबाट अर्को विषयलाई लिएर अर्को मागदाबी आए त्यस्तो विवादमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई रहनेछ,’ एक आयुक्तले भने, ‘त्यस अवस्थामा केन्द्रीय समितिको बहुमत नै हेर्ने हो ।’ विवादको अर्को मागदाबी आएको खण्डमा आयोगले त्यसलाई पनि थन्क्याएर राख्न सक्ने स्थिति रहँदैन । कानुनले तोकेको समयसीमा मानेर जाँदा पनि विवाद निरूपणमा ७० दिनको समय लाग्ने ती आयुक्तले उल्लेख गरे ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित नहुँदा आउन सक्ने जटिलतालाई हेर्दै दल विभाजनको कानुनी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन सघाउने बताइसकेको छ । संसदीय दलमा ओली सहज अवस्थामा रहेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३९२० मा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशतले दल फुटाउन सक्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ । त्यो भनेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान ल्याए नेकपा विधिवत् फुट्न सक्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादीलाई फुटाउन गत वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ‘र’ लाई ‘वा’ बनाइएको थियो । तर विरोधपछि उक्त संशोधन फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । ‘ऐन संशोधन गरेर, संसदीय दलमार्फत पार्टी फुटाए ओलीपक्षमा रहेका सबै तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको पद सुरक्षित रहनेछ,’ एक आयुक्तले भने, ‘अर्कोतिर नेकपा विधिवत् विभाजित भएपछि राजनीतिक अन्योल पनि हट्नेछ ।’

इकान्तिपुर डटकमबाट साभार