इलाम:माई नगरपालिकाको दानाबारी बजार इलाम सदरमुकामपछिको ठूला बजार मध्येमा पर्दछ । तर, दानाबारी बजार जोड्ने न गतिलो सडक छ, न त बजारका पाँच सयभन्दा बढी घरधूरीसँग जग्गाको धनीपूर्जा नै छ ।ऐलानी जग्गामा दानाबारी बजारको बस्ती छ । सडक र निजी जमिन नहुँदा सम्भावना भएर पनि यो बजार ओझेलमा परेको छ ।
इलामको दक्षिणी बजार दानाबारी सानोतिनो सहरको रुपमा विकास भएको छ । करोडौँका लगानीमा भवन निर्माण भएका छन् तर जग्गाको स्वामित्व नहुँदा समस्या भएको इलाम उद्योग वाणिज्य संघ दानाबारी शाखाका अध्यक्ष हरि आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजी जग्गा नहुँदा दानाबारीको राम्रो विकास हुन सकेको छैन ।’
विक्रम सम्वत् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भूमिहीन परिवारले ऐलानी जग्गामा घरटहरा निर्माण गरेका हुन् । त्यसअघि बजारको दक्षिण पश्चिममा रहेको कनकाई माविको लगभग साढे चार रोपनी जग्गा स्थानीयलाई भोग गर्न दिएको तत्कालीन दानाबारी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च विष्णुकुमार घिमिरेले बताए । उनले विद्यालय निर्माणका लागि जग्गा स्थानीयलाई पैसा लिएर दिइएको बताए ।
बिर्तामोडबाट २७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको दानाबारी बजार माई नागरपालिकाको केन्द्र पनि हो । दानाबारी बजार र शितल चोकलाई गरुवा नदीले छुट्याएको छ । निजी जग्गामा रहेको शितल चोकमा कनकाई मावि र गरुवा बहुमुखी क्याम्पस रहेको छ ।
दानाबारी र शितल चोक माई९कनकाई०, गरुवा र लोदिया नदीको संगम स्थल हो । नदी किनारमा रहेको दानाबारी भित्री मधेसको रुपमा रहेको छ । दक्षिणमा चुरे पहाड छ भने उत्तरतर्फ क्रमशः अग्ला पडाह देख्न पाइन्छ । शितल चोकउत्तर–पश्चिममा नेपाल चिया विकास निगमको चिलिमकोट चिया बगान रहेको छ ।
झापाबाट इलाम सदरमुकाम जाने सबैभन्दा कम दुरीको सडक यही दानाबारी हुँदै गएको छ । दानाबारीबाट सदरमुकाम इलाम, मंगलबारे, लारुम्बा र झापाको शिवसताक्षी जाने सडक छन् । तर, कुनै पनि सडक गतिला नहुँदा समस्या भएको शिक्षक हरि गुरागाईंले बताए ।
प्रदेश सरकारले झापाको बिर्तामोडबाट इलाम जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको यो सडकनिर्माण सुरु गरेको छ । झापाबाट नजिकै भएपनि सडक स्तर राम्रो नहुँदा दानाबारी टाढा जस्तो भएको छ । खुदुनाबारी हुँदै बिर्तामोड र सुखानी हुँदै राजमार्गस्थित दुर्गापुर जोड्ने ग्राभेल सडक छ । भिडियो हेर्नुहोस्
दानाबारी बजारको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको माई नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार थेवे बताए । उनले भूमि सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएकाले प्रदेशले बनाउने नियमावलीका आधारमा स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर निकास निकाल्ने बताए । उनले वन ऐन भने समस्या समाधानका लागि बाधक हुन सक्ने बताए । वन ऐनमा वन क्षेत्रका जग्गामा बसोबास भएपनि जग्गा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख भएकाले समस्या हुन सक्ने बताए । सजिलो खबरबाट
