इलाम: इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले उपप्रमुख शुशीला नेम्बाङले लगाएको आरोप निराधार र भ्रामक भएको बताएका छन् ।प्रमुख बस्नेतले आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी उपप्रमुख नेम्बाङले आफ्नो क्षेत्रधिकार हस्तक्षेपको आरोप कपोल्कल्पित भएको बताए ।
उपप्रमुख नेम्वाङले प्रमुख महेश बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेर एकल र तानाशाही शैली अपनाएको भन्दै दुई दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
दुई दिनपछि प्र्रमुख बस्नेतले उपप्रमुख नेम्बाङले आफूविरुद्ध लगाएको आरोप भ्रामक भएको भन्दै सो आरोपप्रति खण्डन समेत गरे । उपप्रमुख नेम्बाङले जारी गरेको बिज्ञप्ति भ्रामक र लगाइएका आरोप निराधार रहेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गर्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।
पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख बस्नेतले उपप्रमुख नेम्बाङबाट विकास र समृद्धिलाई अप्ठेरामा पार्ने मात्र काम भएको बताउँदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अधिकार खोज्न कर्तव्य पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए । उपप्रमुखले संस्थालाई नै बन्धक बनाउने कार्यशैली अपनाएको प्रमुख बस्नेतको आरोप छ ।
विगत ६ महिनादेखि नै कार्यपालिका वैठक बहिस्कार गरि मौन आन्दोलन गर्दै आएकी उपप्रमुख नेम्वाङले आफनो अधिकार नपाए प्रमुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
प्रमुख बस्नेतले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिका चलिरहेको जनाउँदै कसैले कसैको अधिकार खोसेको भन्नु गलत कुरा भएको उल्लेख गरे । नगरप्रमुख बस्नेतले ऐन आउनुअघि इलाम नगरपालिका, इलामको योजना तथा बजेट तर्जुमा नियमावली, २०७४ निर्माण गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था गरेको स्वीकार गर्दै ऐन आएपछि स्वत विस्थापित भएको जिकिर गरे ।
उता उपप्रमुखले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएपछि आफ्नो संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन भई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख बस्नेतकै संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन भई काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
यता नगरप्रमुख बस्नेतले भने ऐनले तोकेको काम नगरेर अस्पष्ट कुराहरु बाहिर गर्दै हिँडेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा योजना तथा बजार अनुगमन लगायतका कामहरु उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भएपनि हालसम्म नगरेको र प्रतिबेदन समेत नबुझाएर जनतामा भ्रम मात्र फैलाउने काम नगर्न उपप्रमुख नेम्वाङलाई प्रमुख बस्नेतले आग्रह गरे ।
न्यायिक समितिको समेत संयोजक उपप्रमुख नेम्वाङले नगरपालिकाले समितिलाई बजेट समेत नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । तर प्रमुख बस्नेतले भने नगरसभाबाट समितिलाई बजेट नछुटयाए पनि गत पुष १३ गते रकमान्तर गरेर समितिलाई ५ लाख रुपैंयाँ बजेट बिनीयोजन गरेको प्रष्ट पारे ।
उपप्रमुखले नगरपालिकाबाट पाउने सेवासुबिधाहरु सबै लिने अनि अधिकार खोस्यो भन्नु अत्यन्तै लाजमर्दो कुरो रहेको बस्नेतको भनाई छ । आफू र उपप्रमुखबीच भएका बिबादलाई समाधान गर्नका लागि बसेर छलफल गरी समाधान गर्ने प्रयास धेरै गरेपनि सफल नभएको बस्नेतको भनाई छ । ‘फोन गर्दा समेत फोन नउठाउँदा बिबाद मिल्न नसकेको हो । उपप्रमुखले कार्यपालिका बैठक तथा नगरसभामा आएर आफनो कुरा राखेको भए उहाँको कुरा बुझन सकिन्थ्यो, उहाँ कहि पनि नआउने, अनि उहाँ किन रिसाएको, माग के हो भन्ने बारे नै आफूहरुलाई छैन’ प्रमुख बस्नेतले बताए ।
उपप्रमुखको आन्दोलनबारे जिज्ञासा राख्दा प्रमुख बस्नेतले आफू सधैं संविधान र कानुनको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।नयाँ बुँलन्द अनलाईनबाट
