विष्णु पोखरेल:
आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था भएपछि गएको एक वर्षमा नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कैयौँ मुद्दा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।प्रहरीका अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरेर २०७५ साउन १ गतेदेखि हालसम्म आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी १३१ वटा उजुरी परिसकेका छन्।
गत वर्ष भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ।उक्त व्यवस्थालाई टेकेर विभिन्न स्थानमा मुद्दाहरू दायर भइसकेका भएपनि पछिल्लो पटक पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले मोबाइलको भिडिओमा पूर्वसहकर्मी रवि लामिछाने सहितका व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको बताएपछि उत्पन्न घटनाक्रमले यो विषय चर्चित बनेको छ।
उक्त भिडिओलाई प्रमाण मान्दै नेपाल प्रहरीले लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि लामिछानेका समर्थकहरूले चितवनमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ भने आरोपितहरू हिरासतमै छन्।
भावनामा बहकिँदैछ नेपाली समाज:
पाँचथर सामूहिक हत्याकाण्डस् घटनास्थल देखेपछि अधिकारीहरू ‘स्तब्ध’
मृतकको भनाइ प्रमाण हुन्छ?
यो घटनापछि मानिसले मृत्युभन्दा पहिले गरेको घोषणा वा आरोपका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बहस हुन थालेका छन्।
कतिपयले मर्ने व्यक्तिले सामान्यतस् झूटो बोल्दैनन् भन्ने आधारमा त्यसलाई पूर्ण प्रमाण मानिने बताएका छन् भने कतिपयले त्यस्तो नहुने तर्क गर्छन्।
फौजदारी कानुनका जानकारहरूका अनुसार चाहिँ मृत्यु अघि लगाइएको आरोप मुद्दाको दरिलो प्रमाण हुन नसक्ने बताउँछन्।
छिमेकी भारतलगायतका देशहरूमा पहिलेदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा नयाँ भएकाले अन्योल रहेको उनीहरूको तर्क छ। बीबीसी न्यूज नेपाली
