पत्रकार योङहाङ प्रदेश उपाध्यक्षमा निर्वाचित

पत्रकार योङहाङ प्रदेश उपाध्यक्षमा निर्वाचित

इलाम: इलामबाट प्रकाशित अनलाइन पत्रिका नयाँ बुलन्द डटकमका सम्पादक राम योङहाङ संघीय प्रेस फोरम नेपाल प्रदेश १ को उपाध्यक्षमा निर्वा्चित भएका छन् ।
शनिबार सम्पन्न संघीय प्रेस फोरमको प्रथम प्रादेशिक भेलाबाट योङहाङ प्रदेश उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वा्चित भएका हुन् ।
विगत १२ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील योङहाङ नयाँ बुलन्द डटकमसँगै सौर्य राष्ट्रि दैनिकमा समेत विगत ८ वर्षदेखि कार्यरत छन् । योङहाङ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) इलामका अध्यक्ष तथा प्रदेश १ का अधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य समेत हुन् ।

संघीय प्रेस फोरम प्रदेश १ को अध्यक्षमा वेघा

संघीय प्रेस फोरम नेपाल प्रदेश १ को अध्यक्षमा फिपराज वेघा चयन भएका छन् । संघीय प्रेस फोरमको प्रथम ऐतिहासिक भेलाले वेघाको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय प्रदेश तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेश समितिका उपाध्यक्षद्वयमा विना डी तामाङ र राम योङहाङ, मुख्यसचिवमा अजितकुमार धिमाल, सचिवद्वयमा ऋषि राई र सुसन राई तथा कोषाध्यक्षमा मनकुमारी राई चयन भएका छन् ।

सदस्यहरुमा विनुमाया राई, सूर्य गुरुङ, राम लावती, दिवा चेम्जोङ, सूर्यनारायण यादव, मुकेसकुमार यादव, निमा पोङसुवा, देशराज नेम्वाङ, ज्ञानु केदेम लिम्बु, अशोक गुरुङ, युद्धबहादुर वोहोरा र गुमानसिंह लिङदेन चयन भएका छन् ।

भेला संघीय प्रेस फोरम नेपालका उपमहासचिव तथा प्रदेश १ का इन्चार्ज कमन देवानको अध्यक्षता तथा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य प्रविण चाम्लिङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो ।

यस्तै भेलाले ७ बुँदे दमक घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । मुलुकको वर्तमान परिस्थिती, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, राज्यले अघि सारेको नीति लगायतलाई ध्यानमा राख्दै भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

७ बुँदे दमक घोषणापत्र जारी

१। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा समावेशी संचार नीति तर्जुमा गरी लागू गरियोस् ।

२। तीनै तहको सरकारले समानुपातिक सूचनारविज्ञापन प्रणाली लागू गरियोस् ।

३। हरेक तहको सरकारले योजना निर्माण गर्दा प्रक्रियागत रुपमा सूचना प्रबद्र्धनका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता साथ समावेश गरियोस् ।

४। नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यसमिति पूर्ण समानुपातिक, समावेशी बनाइयोस् ।

५। नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सदस्यता वितरणमा हुने विभेद अन्त्य गरियोस् ।

६। श्रमजीवि पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् । साथै, श्रमजिवि पत्रकारको पेशागत हकहित, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्य पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी बनोस् ।

७। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।