तारामणि सापकोटा:
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन गर्ने नाममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले पत्रकार हुन परीक्षा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संघ संगठनले गरेको आन्दोलनका कारण संशोधन हुन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधनका नाममा घुमाउरो तरिकाले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजिँदैछ । त्यही कडीको रुपमा पत्रकार हुन परीक्षा दिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव आएको हो ।
सत्ता र शक्तिको अभ्यास गर्ने सरकार, तिनका मन्त्री र आसेपासेले मिडियाको आलोचनाबाट जोगिन प्रेस नियन्त्रण गर्ने योजना र रणनीति बनाउनु स्वभाविक हुनसक्छ । तर, प्रतिपक्ष समेत पत्रकार हुन परीक्षा दिनु पर्ने जस्तो प्रतिगामी प्रस्तावको समर्थक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका सशक्त बनाउने प्रतिपक्षको कदम हुनुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्ष आफैँ सत्तापक्षको सहयोगी बन्नु लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसका लागि घातक हुन्छ ।
पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा पत्रकारिताको अभ्यास गरेका पत्रकार पनि विभाजित छन् । नागरिक, दलका कार्यकर्ता, सामाजिक संघ संस्थाका अगुवाले मात्र होइन, स्वयम् पत्रकारले पनि पत्रकार हुन परीक्षा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि पत्रकारिताको अभ्यास गरेका पत्रकार, पत्रकारिताका शिक्षक, प्रशिक्षकले समेत सामाजिक सञ्जालमा म त परीक्षा दिन तयार छु, तपाईँ नि ? भन्ने जस्ता विचार पोष्ट गरेको पाइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका, प्रदेश समितिका अध्यक्ष, महासचिव, जिल्लाको नेतृत्वमा रहने पत्रकार पनि पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने तर्क गर्दछन् । उनीहरुले लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसको महत्व के हुन्छ ? परीक्षाले पत्रकारिता कसरी नियन्त्रण गर्छ ? भन्ने नबुझेको हो वा आफू त पत्रकार भइहालियो, अरुको प्रवेशले विस्थापित भइन्छ कि ? भन्ने चिन्ता हुन सक्छ ।
गैरपत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता, स्वतन्त्र पत्रकारिता नबुझेको हुन सक्छन् । तर, पत्रकार स्वयम्ले पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने तर्क गर्नु आफ्नो पेशाको चरित्र, आदर्श र मूल्य, मान्यता नबुझ्नु हो । पेशाप्रति विश्वास र संवेदनशीलता बुझ्न नसक्नु हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेसको मूल्य के हुन्छ ? भन्ने नबुझ्नुको परिणाम पनि हो । परीक्षाको दृष्टिकोण राख्ने पत्रकारमा ज्ञानको अभाव, सत्ता, सरकार वा दलको विचारबाट प्रभावित छन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।
डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलले परीक्षा दिएर लाइसन्स लिन हुने पत्रकारले परीक्षा दिन किन नहुने ? तर्क गैरपत्रकारको कित्ताबाट मात्र होइन, पत्रकारको वृतबाट पनि आउने गरेको छ । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलले पैसा लिएर सिधै आफ्नो सेवा बिक्री गरेका हुन्छन् ।
डाक्टरी पेशामा मानिसको उपचार गर्न देशमा लोकतन्त्र छ, छैन ? नागरिकले अधिकार पाएका छन्, छैनन् ? भन्ने मापन गरिरहनु पर्दैन । इन्जिनियर र वकिलको हकमा पनि त्यही अवस्था हो । नक्सा बनाउने वा वकालती पेशाका लागि नागरिक अधिकार प्रमुख विषय नबन्न सक्छ ।
डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलले नागरिकका अधिकार, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलिरहनु पर्दैन । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलले व्यक्तिगत रुपमा ती अधिकारको माग गर्न सक्छन् । पेशागत रुपमा पनि माग गर्न सक्छन् । तर, मूल रुपमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलको पेशा नागरिक अधिकारका लागि होइन । यसका लागि उनीहरु जनताका प्रतिनिधि वा माध्यम होइनन् । तर, पत्रकार जनताका प्रतिनिधि नभए पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम हुन् । पत्रकार सदैव नागरिकका पक्षमा हुन्छन् ।
डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलले जस्तो सोझै आफ्नो सेवा पत्रकारले नागरिकलाई बिक्री गर्दैनन् । उनीहरुले आफ्नो सञ्चार संस्थामार्फत् नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्दछन् । नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पत्रकार दृढतापूर्वक उभिएका हुन्छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निरंकुश हुन प्रयत्न गरे वा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा वा खराब काम जनतासमक्ष सूचना पु¥याउने काम पत्रकारले सञ्चारमाध्यमबाट गर्ने हुन् । सत्ता, सरकार र शक्तिका विरुद्ध पत्रकार स्थायी प्रतिपक्ष हुन् । उनीहरुले जनताका प्रश्न सत्ता, सरकार र शक्तिसँग गर्ने गर्दछन् ।
नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्ने पुलको काम पत्रकारले गरेका हुन्छन् । सञ्चारमाध्यम र पत्रकार नागरिकका अघोषित स्थायी प्रतिनिधि हुन् । उनीहरुले सदैव नागरिकका आवाज बोल्ने गर्दछन् । त्यसैले पत्रकारितालाई आवाजबिहीनहरुको आवाज भनिएको हो ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा नियन्त्रित प्रेसको कल्पना गर्न सकिँदैन । पत्रकार हुन परीक्षा दिने कुरा आफैँमा अलोकतान्त्रिक कदम हो । राज्यबाट नियुक्ति पाएका व्यक्तिले एक पटक लिने परीक्षाले सधैँ समाचारको खेती हुन सक्तैन । पत्रकारितामा डिग्री गरेकाले पनि अभ्यास नगरेसम्म समाचार लेख्न सक्तैनन् । परिचयपत्र वा सर्टिफिकटले समाचार लेखिँदैन । एक पटक दिने परीक्षाले सधैँ समाचार लेख्न सकिँदैन ।
पत्रकारले एक पटक होइन, पाठक, श्रोता र दर्शकका नजरमा समाचारै पिच्छे परीक्षा दिनु पर्दछ । कुनै पत्रकारले लेखेको समाचार पढेर पाठक, दर्शक वा श्रोताको आउने प्रतिक्रियाबाट नै पत्रकार पास कि फेल भन्ने निर्धारण हुन्छ । पाठक, दर्शक वा श्रोता समक्ष पत्रकारले प्रत्येक क्षण परीक्षा दिनु पर्छ ।
कुनै दर्शकले टेलिभिजनको च्यानल बदले भने पत्रकार त्यहीँ फेल भएको मानिन्छ । अखबारमा पढ्दै गरेको समाचार बीचैमा छाडेर अर्को समाचार पढ्न थाले भने त्यो समाचार लेख्ने पत्रकार त्यहीँ फेल हुन सक्छ । श्रोताले रेडियो ट्यून बटारे भने त्यहीँ फेल भएको मान्न सकिन्छ ।
आजको डिजिटल मिडियाको दुनियाँमा पत्रकारले दिनमा एक वा दुई समाचार लेखेर धर पाउँदैनन् । अनलाइन न्युज पोर्टलमा कार्यरत पत्रकारले समाचारको खेती गरिरहनु पर्छ । अर्थात् पत्रकारले परीक्षा क्षणक्षणमा दिइरहनु पर्दछ । पत्रकारको परीक्षा प्रत्येक क्षण पाठक, दर्शक वा श्रोताले लिइरहेका हुन्छन् ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा संशोधन हालेर पत्रकारको परीक्षा लिने प्रस्ताव गर्ने सांसदलाई पत्रकार रघु मैनालीले राजनीतिक नेता हुन पनि परीक्षा दिनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव के संसदले स्वीकार गर्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । के नेपाली राजनीतिक नेता र सांसदसँग यस प्रश्नको जवाफ छ ? मैनालीले सांसद र नेतालाई प्रश्न गरेका छन् ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यम जसरी नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपाति हुन् । त्यसैगरी राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ता पनि नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता हुन् भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिककर्मीले पनि जनताका अनेक समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । उनीहरुको सेवा बिक्रीयोग्य विषय होइन । पत्रकारले जस्तै राजनीतिककर्मीले पनि योग्यताको कुनै परीक्षा दिनु पर्दैन । नेता हुन कुनै प्रमाणपत्र चाहिँदैन ।
पत्रकारले लेखेका समाचार पढेर पाठक, दर्शक र श्रोताले परीक्षा लिए जस्तै नेताको पनि निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिकले परीक्षा लिने गर्दछन् । आवधिक निर्वाचनबाट नागरिकले परीक्षा लिने भएकैले नेताको औपचारिक शिक्षा खोजिँदैन ।
पत्रकार वा नेतालाई औपचारिक शिक्षा नखोजिने भन्ने होइन । खोज्न सकिन्छ । तर, राज्यबाट होइन । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य हुन न्यूनतम् १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी पत्रकारिताको अभ्यास गरेको हुनु पर्दछ । महासंघले सदस्यता पाउने योग्यता र मापदण्ड अझै कडा बनाउन पनि सक्छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले दिने प्रेस पासका लागि पनि निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकेको हुन्छ । त्यो योग्यता र मापदण्ड पूरा नगर्ने पत्रकारले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस पास पाउन सक्तैनन् ।
सञ्चारमाध्यममा सम्पादक हुन पत्रकारितामा १० वर्षको अनुभव वा स्नातक गरेको हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पत्रकारितामा औपचारिक शिक्षा लिएका व्यक्ति न्यून भएका बेला यो प्रावधान ठिकै थियो । तर, आज यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ।
अब सम्पादक हुन पत्रकारितामा स्नातक वा अन्य विषयमा स्नातक र निश्चित वर्ष पत्रकारिताको अभ्यास गरेको प्रावधान राख्न सकिन्छ । सम्पादक हुने तर पत्रकारिता केही थाहा नहुने अहिलेकोे अवस्थामा परिवर्तन हुनै पर्दछ ।
राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता तोक्न सक्दछ । साधारण सदस्य, जिल्ला सदस्य वा केन्द्रीय समितिमा बस्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकेको हुन सक्छ । तर, परीक्षा पास भएकाले मात्र पत्रकार वा नेता हुन पाउने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चरित्रसँग मेल खाने कुरा होइन । यस्तो अलोकतान्त्रिक विषयले संसदमा प्रवेश पाउनु दुःखद कुरा हो । –लेखक सापकोटा सजिलो खबर डटकमका सम्पादक हुन् ) सजिलोखबरबाट
