सीधा–सीधा
युग पाठक
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट कसरी ७७ जिल्लाको जन्म भयो ? संविधानले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र बनाएको हो । पुरानै जिल्लालाई आधार बनाएर प्रदेश रचिएको सत्य हो । रुकुम र नवलपरासीका केही भाग फरकफरक प्रदेशमा राखिएको पनि सही हो । तर संविधानले नचिन्ने, कुनै ऐनले गठन नगरेका ७७ जिल्ला कहाँबाट आए ?
सीडीओ पठाइसकियो, सदरमुकाम र प्रशासनिक संरचना पनि रातारात खडा भैसक्यो । अनि फेरि चुनावमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अलगअलग सरकार पनि बनाइयो । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा १ ताज्जुब त के भने, मुख्यमन्त्रीहरूले चाहिँ यही कुरा कुर्सीमा बसिसकेपछि मात्र चाल पाए । मनमुटुमा जिल्ला सजाएर चुनाव लड्ने, मुख्यमन्त्री भएपछि चाहिँ प्रदेश खोजिहिँड्ने १
बरा, बयलगाडा चढेर अमेरिका कसरी पुगून् १
पेन्डुलम प्रदेश
संघीयता स्वाहा पार्ने प्रपञ्च संविधानमै गरिसकिएको थियो । बडहरको रूख रोपेर कटहर फल्ने आशा गर्नु पनि कुनै आशा हो ? तैपनि मुख्यमन्त्रीहरूले भाषण गरेर अधिकार खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको दरबारले उल्टै ढोका बन्द गरिदियो । राणाकालीन दरबारमा हुक्के, ढोके, छाते, बैठके भन्ने पद हुन्थे । हिजोआज बालुवाटारमा थरीथरीका सल्लाहकार र पीए हुन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्दा त यिनै हुक्के, बैठके बलिया । तामझाम यिनैको, हालहुकुम यिनैको । बिचरा, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीरमन्त्रीहरूको नूर कति गिरेको हुँदो हो १
संघ र प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव अझै कायम छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै हुँकार गरे— प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र होइनन्, केन्द्र सरकारका इकाइ हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुखै फोरेर यति किन भन्नुपर्यो ? हिजो संघीयताकै विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीको पैरवी गरे पनि आज त मुख्यमन्त्री १ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भए । तत्कालै ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले पनि भेला गरेर चुनौती दिएको तथ्य पचाउन सजिलो छैन ।
सीडीओहरूलाई भेला गर्ने अधिकार कसले दियो ? के उनीहरूलाई ट्रेड युनियन जस्तो भेला गर्ने अधिकार छ ? प्रदेशलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निरूपणसंविधान र संसदले गर्ने हो कि कर्मचारीका हाकिमले ? सीडीओ भेला आखिर कसको पृष्ठपोषणमा आयोजित भयो ? पख्नुस्, पछिल्लो प्रश्नको कुनै खुफिया जवाफ खोज्नैपर्दैन, राजनीतिक जवाफ सरकारले ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेर दिइसक्यो । प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाउने अचूक अस्त्र ।
यो विधेयकले संविधानमै नभएको जिल्लालाई बलियो बनाउँछ । प्रशासन र प्रहरी मात्र होइन, सेना परिचालन गर्नेसम्म अधिकार सीडीओलाई दिन्छ । यो ऐन बन्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार केवल समन्वयकारी निकाय हुनेछन् । अर्थात्, संविधानलाई ऐनले खारेज गर्नेछ । सविधानको धारा ५७, १६२, १९७ मा स्पष्ट शब्दमा प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चलाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार पनि अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै तोकेको छ । निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरो लगायत पनि प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने लेखिएको छ । यसको ठीक विपरीत प्रस्तावित ऐनको दफा ११ ले चाहिँ जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा सीडीओ खटाउने भनेको छ । अनि प्रदेश पेन्डुलम नभएर के हुन्छ ?
आदतको खिया
आदत आफैमा खतरनाक विचार हो । आदतले जीवनशैली, मान्यता र मर्यादाको अलग अवधारणा बनाउँछ । १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको संरचना काठमाडौंकेन्द्रित शासन व्यवस्थाले बनाएको थियो । त्यो शासन व्यवस्थाले जनताको भलो गरेन भन्दै त्यसैका विरुद्ध संघर्ष गरेर अहिलेका पार्टीहरू निर्माण भएका हुन् । जनयुद्ध र २०६२–६३ को आन्दोलनले चलनचल्तीको राज्य संरचना नबदली राज्यको चरित्र बदलिँदैन भन्ने नयाँ अवधारणा स्थापित गर्यो । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी संघीयतालाई मानिएको थियो ।
राजनीतिक धोका नेपाली राजनीतिको एउटा अर्को आदत हो । आफैले ठानेको, मानेको र घोषणा गरेको एजेन्डा एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर गर्नुलाई यहाँ अनौठो मानिन्न । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको स्थापित अवधारणालाई दलहरू आफैले फरक्क पछाडि फर्केर छुरा हाने । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो— अञ्चलरजिल्लावाला पुरानै राज्य संरचनामा चलखेल गर्ने आदत । आदतले खियाको पत्र जमाउँछ, त्यसपछि त्यही खियाले आफ्नो धरातलको फलाम देख्दैन । त्यही खियाको जोरले संघीयताको अवधारणा नै पचाउन सकेन ।
क्रान्तिको पाण्डित्याइँ झारेर आजसम्म राजनीतिक जीविका चलाइरहेका क्रान्तिजीवीहरूलाई पनि संघीयता पचाउन किन गाह्रो परेको ? पहिलो संविधानसभा ताकाका बहस सम्झिँदा अचम्म लाग्न सक्छ । संघीयताले देशटुक्र्याउँछ, प्रशासनिक खर्च बढाएर धान्नै नसक्ने हुन्छ भन्ने मुख्य तर्क थियो संघीयता विरोधीहरूको । खियाले ढाकेपछि नयाँ परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । नयाँ संरचनाले ल्याउने चुनौती र धरातलको जनता चिन्न पनि असम्भव तुल्याइदिन्छ । कुरा छ हवाईजहाज बनाउने, डर चाहिँ बाटामा गुडाउँदा पखेटाले घर भत्काउँछ भन्ने छ १
जनतालाई स्वावलम्बी, अधिकारसम्पन्न र उत्पादनशील बनाउने तर्कले संघीयता परिकल्पना गरेको थियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असन्तुलनलाई सन्तुलनतिर लैजाने र जनतालाई आफ्नै स्रोतसाधन पहिल्याएर रचनात्मक पहल गर्न संघीयताले सघाउने भनिएको थियो । आदत परेको जिल्ला चाहिँ १४ टुक्रा नहुने, प्रदेशले चाहिँ देश टुक्र्याउने भनेको के हो ? पर्दा पछाडिबाट अखण्डको नारा उराल्नेहरूले खिया बेचे । फलामले के गर्न सक्थ्यो भन्ने परिकल्पनाकै बन्ध्याकरण गर्न खोजे ।
विस्फोटक काठमाडौं
काठमाडौं आफैमा विस्फोटक गोला बनिसकेको छ । जनसंख्याको केन्द्रीकरण हुने क्रम जारी छ । अव्यवस्थित र साँघुरा बस्तीहरू थपिइरहेका छन् । रिङरोडबाहिरकै हालत हेर्यो भने यो देशमा राज्य दलालले चलाउँछ कि सिंहदरबारले भन्न कठिन देखिन्छ । निकट भविष्यमा सबै बस्ती मासेर सडक मात्र बनाए पनि ट्राफिक जाम भैरहने दिन आउनेछ । काठमाडौंलाई विस्फोटक कसले बनायो ? शक्ति, सम्पत्ति र पुँजी जम्मै काठमाडौंमा केन्द्रित गरेपछि हुने यही होइन ? केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले नै कचौरोजस्तो उपत्यकालाई विस्फोटक बनाएको होइन ?
साँचो अर्थको संघीयताले शक्ति, सम्पत्ति र पुँजीको अति केन्द्रीकरण भत्काउने हो र विभिन्न प्रदेशमा बाँड्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले स्वायत्त शक्तिको अभ्यास गर्ने भनेको दुवै निकायमा आर्थिक–सामाजिक पुँजी पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्माण हुने हो । त्यसले उत्पादन, पुँजी निवेश, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने हो । त्यसपछि मान्छे काठमाडौंमा मात्र आउनुपर्दैन । अन्य केन्द्रमा मान्छे टिकेपछि स्कुल, कलेज, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट सबै उतै चाहिन्छ ।
सजिलो भाषामा भन्दा, शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूका दरबार धाउन काठमाडौं नै आउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा आफैले के बनाउने भनेर सोच्ने बौद्धिक स्पेस बन्छ । त्यही सोचाइको वरिपरि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिका स्पेसहरू निर्माण हुन्छन् । तर पुरानो आदतले यति परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म दिएन । खियालेत्रास बेच्यो र पुरानै शासनशैली अभ्यास गर्न अहिले ताउरमाउर गरिरहेछ ।
सातमा छ प्रदेश नेकपाले जितेको छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांश उसकै कब्जा छ । प्राण स्वाहा पारेको संघीयताले यी तमाम निकायमा निर्वाचित नेकपाका नेताहरूलाई पाँच वर्षपछि कुन नैतिक र राजनीतिक धरातल देला उभिनलाई ? शक्ति छैन, कर्मचारीतन्त्र मात्र छ । वन र कृषियोग्य जमिन ध्वस्त, डोजरे विकास छ । जनताको कर लुट्ने, काम नगर्ने ट्याग अहिले नै लगाउन थालिसकियो । संघीयताविरोधीले भनेझैं, प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने पुरानो विकासे नमुनामा चल्दा अन्ततः बदनाम हुने नेकपाका तमाम धरातलीय नेता होइनन् ?
आखिर स्वाहा को हुँदै छ ?
yugnew@gmail.com
कान्तिपुर दैनिकबाट
