गोजमुमोका विनय तामाङ भन्छन– एनआरसीले २ लाख नेपालीभाषी गोर्खा ‘राज्यविहीन’

गोजमुमोका विनय तामाङ भन्छन– एनआरसीले २ लाख नेपालीभाषी गोर्खा ‘राज्यविहीन’

दार्जिलिङस्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का अध्यक्ष विनय तामाङले असममा रहेका नेपालीभाषी गोर्खा समुदायको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।दार्जिलिङमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै तामाङले नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) लागू भएपछि असम राज्यका करिब २ लाख नेपालीभाषी समुदाय सूचीकृत हुने प्रक्रियाबाट बाहिरिएका जानकारी दिए।

‘करिब २ लाख नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय एनआरसी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्, उनीहरूलाई राज्यविहीन बनिने त होइन भन्ने चिन्ता छ,’ विनय तामाङले भने। एनआरसीले गर्दा असममा जुन समस्या आयो, भोलिका दिनमा दार्जिलिङमा पनि त्यही समस्या आउनसक्ने तामाङको जिकिर छ। हालै संसद्बाट अनुमोदन भएको नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) पनि भाजपाको गोर्खा समुदायलाई पहाडबाट धपाउने कुटिल चाल भएको टिप्पणी गरे।

सन् २०१९ अगस्ट ३१ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स ९एनआरसी० लागू गरेको थियो। असम एनआरसीका प्रावधानअनुसार पञ्जीकरण अद्यावधिक गर्ने पहिलो भारतीय राज्य हो।

एनआरसीमा छुटेका नागरिकलाई अपिल गर्न असमको स्थानीय प्रशासनले अपिल गरेपछि नेपालीभाषी समुदायले पुनः आवेदन दिएका छन्। पछिल्लो जनगणनाअनुसार असममा तीन करोड ११ लाख जनसंख्या छ। एनआरसी प्रक्रिया लागू भएपछि असममा नेपालीभाषीलगायत अल्पसंख्यक समुदायका गरी १९ लाख मानिस सूचीकृत हुन नसकेका त्यहाँका स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्।

नेपाल, भुटान र बंगलादेशका विभिन्न भागबाट वर्षौ अघि बसाइ सरेर असमका विभिन्न क्षेत्रमा आप्रवासी बस्दै आएका छन्। वर्षौैदेखि असममा बस्दै आएका उनीहरूले एनआरसी लागू भएमा आफूहरू राज्यविहीन हुने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

असमस्थित गोर्खा विकास परिषद्का अनुसार असम राज्यभरि बसोबास गर्ने नेपालीभाषी समुदायको जनसंख्या २५ लाख रहेको छ।अर्कोतर्फ, असम राज्यका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले यदि नेपालीभाषी गोर्खालगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय एनआरसीमा छुटेमा आत्तिनुनपर्ने बताएका छन्। ‘यदि लिस्टमा छुटेका नागरिकलाई समातेर जेलमा हालिने भन्ने कुरा होइन, कतिपयले यस्ता भ्रम फैलाएका छन्, त्यसको पछाडि नलाग्नुहोला,’ सोनोवालले भन्दै आएका छन्।

उता, विनय तामाङले भने असम राज्यको राज्य सरकार पनि भाजपाको पिछलग्गु बनेको भन्दै नेपालीभाषी गोर्खालगायत अन्य समुदायको सुरक्षाका लागि सिएए र एनआरसी घातक भएकाले यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको विचार राख्दै आएका छन्।नेपालन्युजबाट