के तोडिएला सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार ?

के तोडिएला सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार ?

काठमाडाैँ २०,भदाै। नेपाल-चीन पारबहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’लाई अन्तिम रुप दिन दुवै देशका अधिकारीहरुको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा चलिहरको छ । बैठकमा चिनियाँ पक्ष नेपालले उठाएका एजेण्डामा निकै सकारात्मक ढुंगले प्रस्तुत भएको छ ।

वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले वार्ता निकै सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको भन्दै याही बैठकमाबाट निश्कर्षमा पुग्न सकिने आशा व्यक्त गरे । उनले यो प्रोटोकल निकै महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज भएकाले छोटो बसाइमा टुंग्याउन गाह्रो पर्ने बताए ।

‘हामीले भुपरिबेष्ठत राष्ट्रका हैसियतमा उठाएका विषयहरुमाथि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । दुबै पक्षले आफ्ना चासोहरु राख्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने,’यो पटकको वार्ता अघिल्लाभन्दा फरक र सकारात्मक छ । हामीलाई यसैपटक निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएका दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकललाई टुंगो लगाउन दुवै देशका अधिकारहरुबीच तेस्रो पटक बैठक सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा पारबहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई असोज १५ गतेभित्र टुंग्याइसक्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बुधबार दुवै देशका अधिकारीहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजुले गरेका छन् भने चीनको यातायात विभागमा महानिर्देशक वाङ सिपिङले गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली पक्षबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा सन् २०१६ मा केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदा दुई मुलुकबीच पारबहन यातायात सम्झौता गर्ने सहमति गरिएको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले सो सम्झौताको प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिन सक्ने लक्षण देखिएको वार्तामा सहभागी उच्च अधिकारीले बताए ।

चीन नेपालले प्रस्ताव गरेका बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्न दिन सकारात्मक रहने अवस्था देखिएको नले बताए । चीनले नेपाललाई आफ्ना बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन खासै आपत्ति जनाएको छैन । चिनियाँ पक्षको ‘बडी ल्यांग्वेज’ले पनि नेपाली अधिकारी यसपटक उपलब्धी हात पर्नेमा नेपाली अधिकारीमा आशावादी देखिएका हुन् ।

नेपाली पक्षले विभिन्न नाकासम्म सवारी आवागमनको लागि चीनका सहज मार्गहरु प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसमा ठोस सहमति जुट्न बाँकी छ । यसमा कस्ता सवारीलाई कुन बाटोबाट कुन पोर्टसम्म पहुँच दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न आवश्यक हुन्छ ।

गत जुलाईमा प्रोटोकलको वार्ताकै लागि नेपाली टोली चीन गएको थियो । ०७२ मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सामुन्दि्रक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्ने छ । यो सम्झौतामा बन्दरगाह प्रयोगको मोडालिटी, आयात र निर्यातको प्रक्रिया, यातयातको प्रयोग, भन्सार जाँचपासको प्रक्रियाबारे पनि सम्झौता हुनेछ ।

‘हामी लगातार नेगोसियनमा छौं । केही प्रक्रियागत व्यवस्थाहरुमाथि छलफल भइरहेको छ’ वाणिज्य सचिव घिमिरेले भने । मन्त्रालय स्रोतका नेपाललाई वस्तु आयात तथा निर्यातका लागि ३/४ वटा बन्दरगाहबाट सुविधा दिन चीन सहमत देखिन्छ ।

तर, उक्त बन्दरगाहसम्म आउने/जाने सामानका लागि कुन यातायात रुट दिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेपालसम्म आउने र नेपालबाट जाने ब्यापारिक वस्तुलाई कुन रेलमार्ग वा सडकमार्गबाट आउन दिने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

वार्ता यसमै केन्द्रित छ । यसमा केही प्रक्रियागत व्यवस्थामाथि पनि सहमति खोजिनेछ । चीनले नेपाललाई तियान्जिन, ग्वान्जाओ र सांघाई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सम्भावना छ ।

चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएमा भारतसँगको सामुन्द्रिक पारवहनको एकदेशीय परनिर्भरता तोडिनेछ । नेपालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका लागि भारतको कोलकाता र विशाखापटनम् सामुन्द्रिक बन्दरगाहको मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ ।

अब चीनले आˆना सामुन्द्रिक बन्दरगाह दिए पनि ब्यापार सहज छैन । यसैका कारण आयात-निर्यातका लागि समानको ‘भोल्यूम’ पुर्‍याउन पनि कठीन छ ।

अन्तरदेशीय ब्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह नै सहज हुने भएकाले चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँचलाई आौचित्यपूर्ण बनाउने चुनौति पनि सरकारसामू छ ।