समस्या झेल्दै नेपाली अलैंची

समस्या झेल्दै नेपाली अलैंची

इलाम, जेठ : दोहोरो करले अलैंची किसानलाई थप व्ययभार थपेकाले तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

झापा(अलैंची उत्पादक किसान तथा व्यवसायीले आगामी साउनदेखि दोहोरो निकासी करको मार नझेल्ने बताएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि दोहोरो करको मार झेल्दै आएका व्यवसायीले यो महिनाभर लागेको ठेक्कावाहेक आगामी साउनदेखि दोहोरो कर नतिर्ने बताएका हुन् ।
अलैंची उत्पादन भएको जिल्लामा निकासी कर र भण्डारण गरेर भारत प्रवेश गराउँदा कर तिर्दै आएका कृषक तथा व्यवसायीले सरकार समक्ष अलैंचीको दोहोरो कर हटाउन माग गरिरहेका छन् । उत्पादन भएको जिल्लाबाट निकासी कर तिरेपछि सरल ढंगले निर्यात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
किसान तथा व्यवसायीले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिकिलो १० रूपैयाँ निकासी कर तिर्ने गरेका छन् । अलैंची भण्डारण गरिने जिल्लामा पनि जिल्ला समन्वय समितिले प्रतिकिलोग्राम २ रूपैयाँ २६ पैसा निकासी कर लिने गरेको अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले बताए । “भण्डारण गरेको नगरपालिकामा भण्डारण बापत प्रतिबोरा १० रूपैयाँ कर तिर्दै आएका छौं,” कार्कीले भने, “भारततर्फ निर्यात गर्दा मेचीनगर नगरपालिकाले पुनः सेवा शुल्कका नाममा प्रतिगाडी २ हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।” स्थानीय तहबाट लगाइएका अन्य कर गैरकाननी भएएको उनको भनाइ छ । यस्ता करले आर्थिक अध्यादेश २०७४ को गलत व्याख्या गरेको उनी बताउँछन् । महासंघले वाणिज्यमन्त्री, कृषिमन्त्री र उत्पादित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई करको मार घटाउन ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । दोहोरो करले अलैंची किसानलाई थप व्ययभार थपेकाले तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

बजेटले सम्बोधन गरेन
अलैंची किसान तथा व्यवसायीहरूले आफूहरूका समस्या समाधानतर्फ सरकारले ल्याएको बजेटलेसमेत ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । अलैंची व्यवसायी महासंघका महासचिव सुवास भट्टराईले अलैंची कृषक तथा व्यवसायीलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । “बजेटमा उच्च मूल्य साट्ने नगदेबालीको प्याकेजिङ, प्रोसेसिङमा अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ, तर वास्तवमा अलैंचीको प्याकेजिङमा खर्च आवश्यक छैन,” उनले भने, “अलैंचीबाट मसला बन्ने भएकाले हामीले गरेको प्याकेजिङ नाका कटाइसक्दा रहँदैन, अलैंचीलाई कच्चापदार्थ कै रूपमा निर्यात गर्ने हो ।” गोदाम घर, अलैंची विकास केन्द्र, माटो परीक्षण केन्द्र र आधुनिक भट्टी निर्माण गर्न, ब्याज अनुदान सहज गर्न, तेस्रो देशसँगको व्यापार सहज बनाउनलगायतका माग अलैंची व्यवसायीले गर्दै आए पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको भट्टराई बताउँछन् । वार्षिक पाँचदेखि सात अर्ब रूपैयाँसम्म विदेशी मुद्रा भिœयाउने प्रमुख नगदेबाली अलैंची व्यवसायमा सर्वसाधारण मानिस रहेकाले अलैंचीमा व्यवसायीको अवस्था, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थिति, रोजगारीलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उनले बताए ।
मेची भन्सार काँकडभिट्टा र रानी भन्सार विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब नभएका कारण व्यवसायीले समस्या झेल्दै आएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । “भुटानबाट बंगलादेश जाने अलैंचीमा कर लाग्दैन, नेपालबाट बंगालादेश निर्यात गर्दा ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याव अभावका कारण यस्तो समस्या आएको हो, बजेट भाषणमा अलैंचीको नाम नआए पनि यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नेमा विश्वस्त छु ।” अलैंची प्रमुख नगदेबाली रहेकाले प्रबद्र्धन नगरे व्यापार घाटा दुई गुणाले बढ्ने कार्कीको भनाइ छ ।

मूल्यमा निरन्तर गिरावट
विगतमा प्रतिमन १ लाख ४० हजार रूपैयाँसम्म बिक्री भएको अलैंची पछिल्लो समयमा ३० देखि ३२ हजार रूपैयाँ प्रतिमन खरिद बिक्री भइरहेको छ । अहिलेको मूल्य १० वर्ष यताकै कम भएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
अलैंचीको भाउ निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको किसान बताउँछन् । उत्पादन भएको अलैंची किसानले घरमै थन्क्याएर राखेका छन् । भाउ बढ्छ भन्ने आशाले घरमै थन्क्याइएको अलैंचीको मूल्य घटी रहेको इलामको देउमाई नगरपालिका –५का नारायण खत्रीले बताए । अलैंचीमा प्रकोपको मात्रा हटे पनि मूल्य बर्सेनि ओरालो लाग्दै जाँदा घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको खत्रीले बताए । नेपालको अलैंचीलाई तेस्रो देशसम्म निर्यात गर्न सके व्यवसायले किसानलाई फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । अलैंचीको रेशाबाट घरायसी वस्तुु उत्पादन गर्न सकिने भएकाले त्यसप्रकारका उद्योग खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मूल्य गिरावट स्वभाविक
नेपालका ५५ जिल्लामा अलैंची खेती हुने गरेकोे छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा भाउ घट्नु स्वाभाविक रहेको अलैंची व्यवसायी महासघंका केन्द्रीय सचिव मात्रिका घिमिरेले बताए ।
प्रदेश–१ लाई अलैंचीको हब मानिन्छ । दोस्रो स्थानमा गणडकी प्रदेशको गोरखा, लमजुङ, कास्की, बाग्लुङ, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा पनि अलैंची उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादित अलैंचीको मुख्य बजार भारत हो । तर, नेपाल र भारत दुवै देशमा अलैंचीको आन्तरिक उत्पादन बढेपछि यसको मूल्यमा गिरावट आउने क्रम नरोकिएको घिमिरेले बताए ।
भारतका विभिन्न भूभागमा अलैंचीको उत्पादन बढ्नुले पनि यस्तो समस्या आएको व्यापारी बताउँछन् । अलैंची प्रशोधन गर्ने उद्योग नेपालमा नै नभएका कारण पनि बजारका लागि भारत मै निर्भर रहनुपरेको हो । यसको विकल्प नखोजिँदासम्म यस्तो समस्या रहिरहने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पूर्वको काँकडभिट्टा जोगवनीबाट ९८ प्रतिशत अलैंची निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालको अलैंची अन्य देशको भन्दा गुणस्तरीय रहेको बताइन्छ । भारतका साथै तेस्रो मुलुक बंगलादेश, दुबई, कतारलगायतका देशमा पनि अलैंची निर्यात गर्न सकिने भए पनि आफूहरूको प्रयासले मात्र त्यो सम्भव नहुने व्यवसायी बताउँछन् ।

कारोबार दैनिकबाट